एमसीबी/18 जून 2025
राज्य स्तरीय समाचार | खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा निर्देशित “एक राष्ट्र एक राशनकार्ड (One Nation One Ration Card)” योजना के अंतर्गत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से आधार आधारित खाद्यान्न वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।
अब तक का प्रगति विवरण:
राज्य में 81.56 लाख राशन कार्ड प्रचलन में हैं।
कुल 2.73 करोड़ पंजीकृत सदस्य, जिनमें से 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवाईसी पहले ही पूर्ण हो चुका है।
अब भी लगभग 38 लाख सदस्यों का ई-केवाईसी कार्य शेष है।
भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ई-केवाईसी से छूट प्रदान की गई है।
राशन कार्ड ई-केवाईसी करने के विकल्प:
उचित मूल्य की दुकानों (PDS Shops) पर उपलब्ध ई-पॉस मशीन से।
“मेरा ई-केवाईसी” मोबाइल एप के माध्यम से स्वयं करें ई-केवाईसी:
गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें
राज्य का चयन करें
आधार नंबर दर्ज करें
ओटीपी व फेस प्रमाणीकरण के ज़रिए ई-केवाईसी पूरा करें
जिले में 254 पीडीएस दुकानें:
राज्यभर में संचालित 254 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों में ई-पॉस-11 डिवाइस उपलब्ध करा दी गई हैं। इससे ई-केवाईसी प्रक्रिया और राशन वितरण दोनों में तेजी आएगी।
अंतिम तिथि:
सभी पंजीकृत हितग्राहियों से अनुरोध है कि 30 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी पूर्ण कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की राशन वितरण में बाधा या असुविधा से बचा जा सके।
