एमसीबी/18 जून 2025।
जिले के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज प्रभारी कलेक्टर श्री अनिल सिदार की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के विकास कार्यों, जनकल्याण योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों को गति देने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम शर्मा ने जिले के लंबित कार्यों, विकास योजनाओं की प्रगति, भूमि प्रकरणों और अधोसंरचना परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। चिरमिरी, भरतपुर और मनेंद्रगढ़ में न्यायालय भवन, एडीजे बंगला, डीपीआरसी भवन जैसे निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक भूमि आवंटन को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। में पद रिक्त हैं, वे शासन को तत्काल प्रस्ताव भेजें। साथ ही स्वीप कार्यक्रम, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, मानदेय भुगतान जैसे कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर बल दिया।
खड़गवां में नवीन उपपंजीयक कार्यालय, चिराग परियोजना, भूमि अधिग्रहण रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, सरभोका डेम की सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था सुधार और मंदिर भूमि विवाद जैसे मुद्दों पर भी आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा विकास को प्राथमिकता
बैठक में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई अहम निर्णय लिए गए। डीआईईटी संस्थान, नवोदय विद्यालय की स्वीकृति, बहरासी हाई स्कूल की मरम्मत, खोखनिया में माध्यमिक शाला संचालन जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साथ ही भरतपुर में हेचरी के लिए भूमि आवंटन और खड़गवां संवर्धन केंद्र को हेचरी में रूपांतरण का प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा गया।
खेल और कृषि क्षेत्र में खेलो इंडिया लघु केंद्र, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वायल हेल्थ फर्टिलिटी योजना और ग्रामीण बैंक स्थानांतरण जैसे मुद्दों की समीक्षा की गई।
सूचना प्रौद्योगिकी और जनसेवा योजनाओं पर फोकस
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारियों का पोर्टल में पंजीयन, ईमेल अपडेट, वोटर आईडी और आधार कार्ड में जिले का नाम अपडेट करने की प्रक्रिया को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीएम पोर्टल और ई-समाधान पर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर बल दिया गया।
बैठक में वन विभाग की सड़क परियोजनाएं, आंगनबाड़ी भवनों का हैंडओवर, छात्रावासों की मरम्मत, और खराब निर्माण सामग्री की जांच जैसे विषयों पर भी निर्णय लिए गए। साथ ही कर्मचारियों की वेतनमान, ग्रेच्युटी और पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से सुलझाने के निर्देश दिए गए।
औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी में अतिक्रमण हटाने, गोंडवाना फॉसिल्स पार्क का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने, नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में टॉवर स्थापना और वन अधिकार पट्टा वितरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
इस महत्वपूर्ण बैठक में संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा, एसडीएम शशि शेखर मिश्रा, विजेंद्र सारथी, प्रितेश राजपूत, सभी तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, नगर पंचायतों के सीएमओ और विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
