नाम नहीं छपने पर मंच से नाराज हुई थीं जिला पंचायत सदस्य, अपर कलेक्टर सिदार ने बताई आमंत्रण कार्ड की वजह


केल्हारी/मनेंद्रगढ़ 

भखार न्यूज नेटवर्क: मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी)जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह के दौरान केल्हारी स्थित आत्मानंद स्कूल मैदान में उस वक्त माहौल गरमा गया, जब भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और आमंत्रण पत्र में नाम शामिल नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं। मंच पर सामने आई इस नाराजगी ने जनप्रतिनिधियों के सम्मान और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा छेड़ दी है।

नाम नहीं छपने पर मंच से नाराज हुई थीं जिला पंचायत सदस्य, अपर कलेक्टर सिदार ने बताई आमंत्रण कार्ड की वजह

 

आमंत्रण पत्र में नाम नहीं होने पर उठाए सवाल

कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह ने आमंत्रण पत्र में अपना नाम शामिल नहीं होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आयोजनों में उचित सम्मान मिलना चाहिए। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि जनता के वोट से चुनकर आते हैं और उनकी पहचान तथा सम्मान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने मंच से नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासनिक रवैये पर भी सवाल उठाए और कहा कि जनप्रतिनिधियों को केवल कार्यक्रम में बुलाने तक सीमित नहीं समझा जाना चाहिए। उनकी नाराजगी के दौरान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों का ध्यान इस घटनाक्रम की ओर आकर्षित हुआ।

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अपर कलेक्टर ने बताया प्रशासनिक पक्ष

वहीं, इस पूरे मामले पर अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार ने प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि आमंत्रण पत्र में सभी जिला पंचायत सदस्यों के नाम व्यक्तिगत रूप से शामिल करना व्यावहारिक रूप से कठिन होता है, क्योंकि जिले में जनप्रतिनिधियों की संख्या काफी अधिक है।

प्रशासनिक पक्ष के अनुसार, आमंत्रण पत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम शामिल होने से संस्था का सामूहिक प्रतिनिधित्व माना जाता है और इसमें जिला पंचायत के अन्य सदस्यों की सहभागिता भी निहित होती है।

जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर फिर चर्चा

जनजातीय गौरव दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में सामने आए इस घटनाक्रम ने सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका, उनके सम्मान और आमंत्रण पत्रों में नाम शामिल करने की परंपरा को लेकर बहस शुरू कर दी है। जहां जनप्रतिनिधि अपनी पहचान और सम्मान को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं, वहीं प्रशासनिक स्तर पर आयोजन की सीमाओं और व्यावहारिक परिस्थितियों का हवाला दिया जा रहा है।


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