एमसीबी/छत्तीसगढ़
भखार न्यूज नेटवर्क: भरतपुर विकासखंड की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिंगरौली एक बार फिर गंभीर अनियमितताओं को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला खाद की कमी से जुड़ा है। कृषि विभाग की जांच में समिति के स्टॉक से 8 लाख 49 हजार 452 रुपए 50 पैसे की खाद कम पाई गई है। मामले में समिति कर्मचारी एवं प्रभारी समिति प्रबंधक रमाकांत पांडेय को जिम्मेदार माना गया है। उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, कृषि विभाग विकासखंड भरतपुर की टीम ने 1 अप्रैल 2026 से 8 अगस्त 2026 तक समिति का निरीक्षण किया था। जांच दल में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक शामिल थे। जांच के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों और जांच प्रतिवेदन के आधार पर यूरिया एवं डीएपी खाद का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान कुल 8,49,452.50 रुपये की खाद स्टॉक में कम पाई गई।

जांच में सामने आई इस गंभीर कमी के बाद सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला एमसीबी ने कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया। ताजा घटनाक्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की जनकपुर शाखा के प्रबंधक को पत्र लिखकर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पहले भी किसानों ने लगाए थे वसूली के गंभीर आरोप
सिंगरौली सहकारी समिति का विवादों से पुराना नाता रहा है। वर्ष 2026 में धान खरीदी के दौरान भी समिति के प्रभारी प्रबंधक रमाकांत पांडेय और प्रभारी सहायक समिति प्रबंधक पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए थे। किसानों का आरोप था कि धान खरीदी के नाम पर उनसे 5 से 10 हजार रुपये तक की वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, उपज के बदले 8 से 10 बोरी अतिरिक्त धान लेने की शिकायतें भी सामने आई थीं।
इन शिकायतों को लेकर किसानों ने 27 अक्टूबर को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर तीन दिनों के भीतर जिम्मेदारों को पद से हटाने की मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर 2 नवंबर से किसानों ने तहसील कार्यालय जनकपुर में प्रदर्शन शुरू कर दिया था।
अब कार्रवाई के बाद उठ रहे कई सवाल
एक तरफ किसानों ने पहले ही समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे, वहीं अब लाखों रुपये की खाद की कमी सामने आने और एफआईआर के निर्देश जारी होने से मामला और गंभीर हो गया है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर समिति में लगातार विवाद और अनियमितताओं की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं? क्या सिर्फ एफआईआर के निर्देश से मामला खत्म हो जाएगा या खाद की कमी की पूरी जांच कर जिम्मेदारों से वसूली और कड़ी कार्रवाई भी होगी?