एमसीबी/10 जून 2025 : नत्थू पयासी
कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के लंबित कार्यों, विकास योजनाओं की प्रगति, हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और पंचायत स्तर की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि डीएमएफ मद से स्वीकृत पुराने और नए कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी संबंधित विभाग तत्काल दें तथा लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में हितग्राही मूलक योजनाओं की 100 प्रतिशत सतत निगरानी अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जाए। उन्होंने राजस्व और वन विभाग को संयुक्त रूप से सीमांकन और सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।
मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, केल्हारी और भरतपुर के चारों एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में भौगोलिक स्तर पर कार्यों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत बुंदेली, बुलाकीटोला, खैरबना, पाराडोल, शंकरगढ़ और खड़गवां के रतनपुर, बाड़ेमुड़ा, कदरेवा, नेवरी और फुनगा में पीएम किसान योजना, लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC ) में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में ई-केवाईसी की स्थिति की समीक्षा कर अभियान चलाकर इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
इस बैठक में आधार लिंकिंग, ओपीटी, डीएमएफ, लोक निर्माण विभाग, हाउसिंग बोर्ड से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए कि सभी नए प्रस्तावों की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही यह तय किया गया कि कैंप सह समीक्षा बैठक बुंदेली में 14 जून, खैरबना में 21 जून, शंकरगढ़ में 27 जून और पाराडोल में 28 जून 2025 को आयोजित की जाएगी, जहां सभी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी ग्रामवासियों को देंगे। इसके साथ ही आधार शिविर आयोजित कर आधार लिंकिंग का कार्य पूर्ण करने तथा राशन कार्डों में आधार जोड़ने की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में निर्देश दिए गए कि हफ्ते में पांच ग्राम सभाओं का दौरा आयोजित कर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जाए तथा 8वीं,9वी, 10वी तथा 12वीं तक के विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्र चिन्हांकित पांचों पंचायतों में प्राथमिकता से बनाए जाएं। जनपदों से आरसीसी कार्यों की प्रगति की जानकारी शीघ्र भेजने को भी कहा गया। साथ ही सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त शिकायतों का पंचायत और जिला स्तर पर प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा गया, तथा जो प्रकरण स्थानीय स्तर पर हल न हो सकें, उनकी सूची बनाकर राज्य स्तर पर भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जनप्रतिनिधियों, विशेष रूप से जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों की मांगों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश भी जारी किए गए।
कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा और सुधार के लिए दिए निर्देश :
कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि सुशासन तिहार में प्राप्त वन अधिकार पत्रों से संबंधित ट्राइबल, एसईसीएल, फॉरेस्ट और रिन्यू से जुड़े प्रकरणों का तत्काल निराकरण हो। बैठक में जिला अस्पताल चिरमिरी और खड़गवां में सीएससी, आयुष चिकित्सा और खेल गतिविधियों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। ग्राम सभाओं की कार्यसूची, बरदर समाज कल्याण और पीएमजीएसवाई से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। सभी जनपद सीईओ को ग्राम पंचायतों में कार्यरत बीसी सखी के कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया, साथ ही विकसित कृषि अभियान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में भल्लौर, तिलोखन, अमृतधारा, कुंवारपुर और पोड़ी़डीह में अतृत सरोवर की प्रगति की जानकारी के साथ बंदोबस्त, ऋण सुधार की दिशा में काम करने को भी कहा गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कक्षों, कृषि, खेल और स्वास्थ्य विभाग के लिए भूमि आवंटन, गर्ल्स कॉलेज, नवोदय विद्यालय, लाइवलिहुड कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, नागपुर-चिरमिरी रेलवे लाइन, कोटाडोल हाउसिंग बोर्ड और सड़क निर्माण से जुड़े लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। पीडीएस भवनों की आवश्यकता के अनुसार विधानवार सूची तैयार करने तथा नए राशन दुकानों की स्वीकृति और संचालन शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने कहा कि भूमिहीन परिवारों को आवास आवंटन के बाद जनपद सीईओ, तहसीलदार और पटवारी मिलकर सर्वे कर बी-1, नक्शा और खसरा संलग्न कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करें। सभी विभागों को यह भी निर्देश दिए गए कि भर्ती प्रक्रिया में लंबित स्वीकृत पदों की स्थिति स्पष्ट करें और आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया शीघ्र शुरू करें। मुख्यमंत्री जनदर्शन के पुराने और नए प्रकरणों की समीक्षा, निराकरण और घोषणाओं की अद्यतन जानकारी तैयार करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। राजस्व विभाग को लंबित जांच प्रतिवेदनों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम शर्मा, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार,डिप्टी कलेक्टर इंदिरा मिश्रा, एसडीएम लिंगराज सिदार, विजयेन्द्र सारथी, जिले के सभी तहसीलदार, जनपद सीईओ, नगर पंचायतों के सीएमओ सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
