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भरतपुर-सोनहत विधानसभा में 170 करोड़ के कार्य निरस्त, पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सरकार पर साधा निशाना


कोरिया/एमसीबी – भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में शामिल कुल 24 निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 170 करोड़ रुपये थी, अब निरस्त कर दिए गए हैं। इन कार्यों की समय-सीमा समाप्त हो जाने के कारण वित्त विभाग द्वारा इन्हें बजट पुस्तिका से हटा दिया गया है, जिससे इन परियोजनाओं के पुनः स्वीकृत होने की संभावनाएँ भी फिलहाल समाप्त हो गई हैं।

इन कार्यों में मुख्य सड़कों, पुलियों और ग्रामीण संपर्क मार्गों जैसे बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल थे, जो क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। अब इनके रद्द हो जाने से क्षेत्र में विकास कार्यों को गहरा झटका लगा है।

पूर्व विधायक ने सरकार पर उठाए सवाल

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, “क्या यही सुशासन है? मुख्यमंत्री का दौरा भी हुआ, लेकिन कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, उल्टा पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों को भी निरस्त कर दिया गया। यह क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है।”

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कमरो ने आगे कहा कि जिन कार्यों को रद्द किया गया है, वे सभी अति आवश्यक और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े थे। यदि ये पूरे होते, तो ये ग्रामीण अंचलों के लिए मील का पत्थर साबित होते।

 

रद्द किए गए प्रमुख कार्यों की सूची

निरस्त की गई परियोजनाओं में शामिल हैं:

बघवार बाईपास मार्ग, पराग आटा से लालपुर बाईपास मार्ग (1.5 किमी), ताराबहरा अटल चौक से कपरिया (25 किमी)

 

छरछा से ढुलकु स्कूल तक मार्ग (2 किमी), गढ़ेवा से हंसपुर (2 किमी), छटटनपारा से ताराबहरा (5 किमी)

 

बोडार बस्ती से देवालय (2 किमी), सिंदबाबा मार्ग (1.5 किमी)

 

डोंगरीपारा-जुड़वानीपारा-मोरगा मार्ग (6 किमी), मुक्तियारपारा से भटाबाड़ी (3 किमी), एनएच-43 से लाई बस्ती (1.5 किमी)

जटाशंकर चपलीपानी मार्ग (11 किमी), मोहनटोला से रामगढ़ (3 किमी), टिसकोली से आनंदपुर (7 किमी)

 

सेमरमथानी मार्ग (3 किमी), ढाबतुमाडी-रूसनी मार्ग पुलिया

 

कटौतिया से केल्हारी मार्ग (40 किमी) – राज्य मार्ग क्रमांक 08 का चौड़ीकरण

राम वन गमन पथ के अंतर्गत भरतपुर विकासखंड के कई मार्ग

पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार ने इन विकास कार्यों को एक झटके में खत्म कर दिया है, जिससे क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि इन कार्यों की पुनः स्वीकृति के लिए गंभीर प्रयास किए जाएं।


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