कोरिया, 03 जनवरी 2025/ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोरिया जिले के 5,500 से अधिक पात्र हितग्राही अब अपने सपनों के पक्के घर को वास्तविकता में बदलने के लिए एक कदम और करीब हैं। जिला प्रशासन की पहल पर, निर्माण सामग्री की लागत को कम करने के उद्देश्य से जिला पंचायत कार्यालय के मंथन कक्ष, में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने मटेरियल (रेत, गिट्टी, ईंट, सरिया, सीमेंट) सप्लायरों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब परिवारों के आवास निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफायती सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक में निर्माण सामग्री सप्लायरों ने सहमति जताई कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को सीमेंट अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से 40 से 60 रुपये तक कम दर पर मिलेगा। सामूहिक ऑर्डर पर परिवहन शुल्क में भी छूट दी जाएगी। विदित हो कि प्रत्येक आवास के लिए लगने वाली सामग्री की मात्रा कम जरूर है लेकिन इन 5,500 आवासों के निर्माण में आगामी छह-सात माह में लगभग सात लाख बैग से ज्यादा सीमेंट की खपत होने की सम्भवना है। वहीं सरिया की आपूर्ति मानक वजन और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए आवश्यक सरिया बाजार से कम दरों पर उपलब्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रेत और गिट्टी की निरंतर और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहमति बनी। ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों की मांग के अनुरूप सामग्री की उपलब्धता बनाए रखने पर सहमति बनी। इसके अलावा ईंट की दरों पर चर्चा की गई। ईंट की दरों में समानता और आपूर्ति में सुधार के लिए ईंट सप्लायरों के साथ एक और बैठक का निर्णय लिया गया
पीएमएवाय:गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम है:-
कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का एक माध्यम है। सप्लायरों का सहयोग और प्रशासन की प्रतिबद्धता इन परिवारों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
सभी की भागीदारी से हितग्राहियों को मिलेगा पक्का आवास:- जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास तैयार करना है। सभी लोगों की भागीदारी से पात्र हितग्राहियों को समय पर पक्का आवास प्राप्त होगा।
सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री की दरों में राहत:-सप्लायरों ने यह भी बताया कि सामूहिक मांग के आधार पर परिवहन शुल्क में छूट देकर हितग्राहियों को सीधा लाभ दिया जाएगा।
हितग्राहियों को मिलेगा सीधा लाभ:- इस पहल से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी अपनी लागत में बड़ी बचत करेंगे। यह कदम आवास निर्माण को तेज और सरल बनाएगा, जिससे जिले में योजना का क्रियान्वयन और प्रभावी होगा।
बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीओ (RES), तकनीकी सहायक और जिले के प्रमुख निर्माण सामग्री सप्लायर उपस्थित रहे।
